राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत नौकरी मिलने की राह फिर खुल गई है। खेल कोटे के नियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर के पदक विजेता खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा।
पिछले करीब पांच वर्षो से जम्मू कश्मीर में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया रुकी हुई है। अब प्रदेश के चोटी के खिलाड़ियों को नौकरी देकर सरकार उनका हौसला बढ़ाएगी। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नौकरी देने के नियम बनाने के गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यों की कमेटी बनाई गई है।
इसके सदस्यों में युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डीजी, सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव, कानून एवं संसदीय मामलों के विभाग के सचिव, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के निदेशक व खेल परिषद के सचिव शामिल शामिल हैं। कमेटी को काम करने में युवा सेवा एंव खेल विभाग की ओर से सहयोग दिया जाएगा। कमेटी तय करेगी कि खेल कोटे के तहत जम्मू कश्मीर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किस तरह से नौकरी देनी है। कमेटी बैठकें कर 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की कार्रवाई करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यह आदेश मंगलवार को आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया।

 

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