जम्मू नगर निगम के क्षेत्र को अब पांच जोनों में बांटा जाएगा। शुक्रवार को वर्चुअल जनरल हाउस में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव स्टैंडिग कमेटी में पास हुआ था। इसके अलावा शहर के लिए छह अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली है। पार्षदों ने अपने प्रस्ताव रखे। इन्हें मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने हाउस की सहमति के बाद पास किया।

जम्मू शहर को पहले तीन जोनों में रखा गया था। दायरा बड़ा होने के कारण नगर निगम के कर्मचारियों को कामकाज निपटाने में परेशानी आती थी। अब पांच जोन, यानी हर 15 वार्ड पर एक जोन होगा। यह प्रस्ताव हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र जमवाल ने हाउस में रखा। अब कामकाज निपटाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही समय पर अधिकारी भी निपटान कर सकेंगे।

वहीं, नगर निगम के कर्मचारियों को टीए और चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन सुविधा मिल सकेगी। एनजीओ के कर्मचारियों को यूटी की तर्ज पर वेतन देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। पहले कर्मचारी छह हजार रुपये में काम कर रहे थे। अब 20 से 22 हजार रुपये वेतन होगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सचिवालय भेजा गया है।
पहले घरों के निर्माण के दौरान मलबा उठाने के लिए नगर निगम द्वारा ली जाने वाली सिक्योरिटी को वापस किया जाता था। अब सिक्योरिटी (पांच हजार रुपये) वापस नहीं मिलेगी।

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