चौआदी व सुंजवां का राजस्व रिकार्ड गायब होने के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारियां के विरोध में पटवारियों की हड़ताल का असर दिख रहा है।
इस हड़ताल के दौरान पटवारियों ने पदोन्नतियों व पटवारखाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई थी और सरकार ने सरकारी इमारतों में पटवारखाने खोलने का आश्वासन देने के बाद आज विभाग के 71 पटवारियों की गिरदावर के पद पर पदोन्नति की है। राजस्व विभाग में सात साल के लंबे अंतराल के बाद डीपीसी हुई और मंगलवार को जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर डा. राघव लंगर ने इन पदोन्नतियों का आदेश जारी किया।
प्रशासन के अनुसार, 2015 में अंतिम बार 190 पटवारियों की पदोन्नति हुई थी लेकिन उसके बाद कुछ मामले कोर्ट में चले जाने के बाद पदोन्नतियां रूकी थी। गत दिनों पटवारियों की हड़ताल के दौरान जम्मू-कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने पदोन्नतियां का मुद्दा जोरशोर से उठाया था और एसोसिएशन के सदस्यों की डिवीजनल कमिश्नर से कई दौर की बैठकें हुई थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि जिन पटवारियों के मामले में विजिलेंस की क्लीयरिंग हासिल है और एपीआर प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे 71 पटवारियों को पदोन्नत किया जाएगा।
दोनों पक्षों के समझौते के बाद आज प्रशासन की ओर से यह पदोन्नति आदेश जारी किया गया। जिन 71 पटवारियों काे पदोन्नत किया गया है, उनमें नौ डोडा जिला, 11 जम्मू, 11 कठुआ, सात किश्तवाड़, छह राजौरी, पांच रामबन, पांच रियासी, चार सांबा, चार पुंछ व नौ ऊधमपुर जिले से है। प्रशासन के अनुसार जम्मू संभाग में गिरदावर के 145 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और पटवारियों को इन पदों पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

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