जम्मू—कश्मीर प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर 2021-22 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) की प्रक्रिया के विषय में पुुराने सभी आदेश निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही अब 10 अप्रैल तक सभी को खाली एपीआर को सृजित और वितरित करने को कहा है। इसके बाद 30 अप्रैल तक स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। तीस जून तक रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपनी होगी। 31 जुलाई तक एपीआर की समीक्षा संबंधित अधिकारियों को करनी होगी। इसके साथ ही 31 अगस्त तक रिपोर्ट स्वीकार करने वाले अधिकारी को इसका मूल्यांकन करना होगा। तीस नवंबर तक एपीआर की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जेएंडके स्पैरो प्लेटफार्म के माध्यम से जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के सदस्यों (जेकेएएस) की साल 2020-21 की एपीआर को अभी तक अंतिम रूप न देेने पर भी सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने एक आदेश जारी कर दस अप्रैल से पहले हर हाल में हर स्तर पर एपीआर को अंतिम रूप देने को कहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हर स्तर पर एपीआर को अंतिम रूप देने के लिए जारी समय अवधि का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक अधिकारियों को स्वयं का मूल्यांकन करना था। इसे बाद में सितंबर तक कर दिया गया था। इसी तरह 31 दिसंबर तक प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए हर हाल में इसे अब इस अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाए।

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