आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इक्रा (ICRA) ने मंगलवार को कहा कि ज्‍यादा कोयले के आयात से बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा। हालांकि सरकार के इन उपायों से 2022-23 में डिस्कॉम के लिए आपूर्ति की लागत में 4.5-5.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इक्रा ने कहा कि 5 मई को बिजली मंत्रालय (एमओपी) ने बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि सभी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से बिजली का संचालन और उत्पादन करेंगे।इस निर्देश के अनुसार घरेलू कोयले पर आधारित सभी राज्यों और बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) को कोयले के साथ सम्मिश्रण और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी ईंधन आवश्यकता का कम से कम 10 प्रतिशत आयात करना होगा। मंत्रालय का यह निर्देश 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है। चूंकि वर्तमान बिजली खरीद समझौते (पीपीए) इन परियोजनाओं के लिए ईंधन लागत के पास-थ्रू का प्रावधान नहीं करते हैं, इसलिए पीपीए के तहत इन संयंत्रों से आपूर्ति के लिए टैरिफ का कैलकुलेशन MoP, Central Electricity Authority और Central Electricity Authority Commission के प्रतिनिधियों की एक समिति करेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग इस समय मौजूदा कोयले की कीमतों पर विचार कर रहा है।
दिसंबर 2021 में MoP ने 4 प्रतिशत की सीमा तक आयातित कोयले के सम्मिश्रण (Blending of imported coal) से अपनी कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के gencos और IPP (स्वतंत्र बिजली उत्पादकों) को एक एडवाइजरी जारी की थी। यह निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आया है कि अखिल भारतीय आधार पर तापीय उत्पादन क्षमता के लिए औसत कोयला स्टॉक स्तर में सुधार धीमी गति से हो रहा है, जैसा कि 7 मई, 2022 को 8 दिनों की स्टॉक स्थिति से देखा गया है। नवंबर-2021 में 9 दिन, जो पिछले साल 30 सितंबर को 4 दिनों के न्यूनतम स्तर से ठीक हो गया, जबकि मानक आवश्यकता स्तर 24 दिनों का था।

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