आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में साइबर क्राइम, हैकिंग के मामलों में तेजी के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने सभी विभागों को सरकार कामकाज के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस समय हैकर्स सरकारी संगठनों को अपना निशाना बना रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं यहां पर हैकर्स ने वरिष्ठ अधिकारियों के ई-मेल अकाउंट, टेलीफोन नंबर हैक कर व्हाट्स एप आदि पर कमचारियों को निर्देश जारी करने संबंधी साइबर क्राइम किए हैं।
बताया यह भी जा रहा है कि अधिकारियों ने ऐसे कई मामले सरकार की नजर में लाए हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी विभागों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए इंटरनेट पर उपलब्ध सरकारी डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों पर कार्यवाही करने से पहले उनके सही होने की पुष्टि की जाए।
जानकारी के अनुसार इसके साथ विभागों से भी कहा गया है कि वे अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को साइबर अटैक, साइबर फ्राड के बारे में जागरूक बनाएं। ऐसे में उन्हें यह ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे किस तरह से अपने विभागों में हैकिंग की कोशिशों को नकार सकते हैं। सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव मनोज द्विवेदी ने बुधवार को सरकार का आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि निर्देशों की पुष्टि किए बिना उन पर हुई कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेवार माना जाएगा। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अवहेलना कर जारी किए गए निर्देशों पर कोई कार्यवाही न की जाए।

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